ममता बनर्जी WB सरकार ने सार्वजनिक स्थानों से ‘अनधिकृत’ मंदिरों और पवित्र स्थलों को हटाने का आदेश दिया

TMC सरकार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में आठ जिलों के जिलाधिकारियों को पात्र लिखकर सार्वजनिक स्थानों पर बने अवैध मंदिरो एवं अन्य धार्मिक जगहों को हटाने निर्देश दिया है | हर तरह की करवाई के बाद ही सरकार ने अधिकारियो से रिपोर्ट देनेकी मांग की है | जो आठ जिलों के बारे में बताया जा रहा है उनके नाम कुछ इस तरह है – दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर २४ परगना, पूर्वी बर्दवान, अलीपुरद्वार, दार्जिलिंग, कूचबिहार, कलिम्पोंग और पूर्वी बर्दवान | इन सभी जिलों के कलेक्टरो को इ “अनधिकृत” सरचनाओ के खिलाफ करवाई करने के लिए कहा था |

wb govt on unauthorised structures

इसके साथ साथ आदेश में यह भी कहा गया है की सरचनाओ को हटते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है |अप्रैल २०१० में राज्य सरकार द्वारा जारी की गए इन सरकारी आदेशों में यह कहा गया था की ” सरकार सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी नए अनधिकृत निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी | पंचायत, नगरपालिका, सरकारी विभाग और राज्य जैसे स्थानीय निकायों को इस तरह की किसी भी निर्माणों का पता लगाने और इसे लोक स्वीकृति मिलने के पहले ही जल्द से जल्द रोकने का पहला कदम उठाना ही होगा |

पश्चिम बंगाल सरकार ने 8 डीएम को सार्वजनिक स्थानों से ‘अनधिकृत’ मंदिरों, पवित्र स्थलों को हटाने के लिए कहा

अगर ज़रूरत पड़े तो विध्वंस की जिम्मेदारी भूमि के स्वामत्व वाले विभाग का ही होगा | सरकार का यह कहना था की जब तक कोई ठोस कारण नहीं मिल जाता तब तक इन स्थान को तोडना नहीं चाहिए | दिए गए आदेश में स्थानीय निकाओ और सरकारी विभागों को ‘ अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं’ की पहचान दिलाने के कारण सार्वजनिक स्थानों का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट भी रखने को कहा गया था | जुलाई ३१ २०१० तक समय दिया गया इन सब रिपोर्ट को जमा करने के लिए |

सरचना की आयु, आदेश में स्थान , सरचना किस हद तक चलने वालो या वाहनों का आवागमन में बाधा दाल रहा है या सरचना को हटाने के लिए स्थानीय जनता से प्राप्त शिकायते, पास के सड़क पर स्थानांतरण स्वभाव जैसी बैठो को भी उन आदेश में शामिल करने के लिए कहा गया था |

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